समयमै बजेट पारित भएपनि विकास निर्माणका लागि लगाउनुपर्ने ठेक्का प्रक्रियालगायतका काम समयमै हुन नसक्दा अनुमान गरिएअनुसारको पुँजीगत खर्च कुनैपनि आर्थिक वर्षमा हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेपनि ६५ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल विनियोजन भएको बजेटको ६५ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४ अर्ब खर्च भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको छ । त्यसमध्ये पनि २६ दशमलव ९१ प्रतिशत असार महिनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

तर, असार महिनामामात्रै २६ प्रतिशत खर्च नभइ रकम निकासा असारमा हुँदा बढी देखिएको बताउँछन्, उपमहालेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम ।

असारमा खर्च गर्ने परिपाटिमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

भदौ, असार बढी वर्षा हुने समय हो । सडक पिच गर्नेलगायतका काम यही महिनामा गर्ने प्रचलन देखिन्छ ।

वर्षात्को समयमा गरिने खर्च सामान्यत फजुल खर्च नै हो । यस्ता समयमा गरिएका काम टिकाउन हुँदैनन् भने पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै छ ।

असारमा खर्च गर्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नहुने बताउँछन्, पूर्वप्रशासक डा. विमल कोइराला ।

असार महिनामा नै बढी खर्च देखिनु भनेको असारमामात्रै बढी रकम निकासा हुनु हो भन्छन्, कोइराला ।

तर, असारमासमेत विकास निर्माणका काम हुने गरेको भन्दै यस्तो परिपाटी हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले असारमा नयाँ कामका लागि बजेट निकासा नै रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गत आर्थिक वर्ष ६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिएतापनि यो तथ्यांक ७५ प्रतिशत पुग्नसक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमान छ ।