तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म आवश्यक झन्डै ३०० कानुनमध्ये व्यवस्थापिका–संसदबाट करिब २५ ओटामात्र पारित भएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहको संरचनामध्ये एक स्थानीय तहको निर्वाचन भइ कार्यप्रारम्भ भइसकेको छ ।

प्रभावकारी र नयाँ संरचनाअनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु नहुँदा कार्यविधि बनाएर काम फुकाइएको छ ।

कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरुलाई पनि नयाँ संरचनाअनुसार थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । कानुन मन्त्रालय र संसदले लगभग नयाँ संरचनाअनुसार ३०० कानुनहरु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

ती कानुनहरु निर्माण गर्ने थलो भनेको संसद नै हो । सरकारले ती कानुनहरु संसदमा मस्यौदाकोरुपमा लाने गर्छ । तर, न सरकारले विधेयक लैजान हतारो गरेको छ, न संसदले पेस भएका विधेयक पारित गर्नेमा तदारुकता देखाएको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतम झन्डै ३०० कानुन आवश्यक भएकोमा अहिलेसम्म २०/२५ ओटामात्र पारित गरिएको बताउँछन् । यो जम्मा बनाउनुपर्ने कानुनको तुलनामा करिव ८ प्रतिशतमात्र हो ।

अहिले संसदमा स्थानीय स्वायत्त शासन, कर्मचारी समायोजन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कानुन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कानुन गरी लगभग ५० जति कानुनहरु छलफलका लागि विचाराधीन अवस्थामा छन् । बाँकी कानुन संसदमासमेत नपुगेको बताउँछन्, प्रवक्ता गौतम ।

संविधानले रुपान्तरित भएको संसदलाई प्रदेशसभाकोसमेत अधिकारसहित यी कानुनहरु बनाउने जिम्मा दिएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक कानुनको मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइ कानुन मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर फेरि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछिमात्र त्यो संसदमा छलफलका लागि जान्छ ।

संसदमा पनि सैद्धान्तिक छलफल गरी सम्बन्धीत संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि फेरि संसदको बैठकले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछिमात्र कानुन बन्दछ ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि कम्तीमा ३ महिना समय लाग्ने बताउँछन्, प्रवक्ता गौतम ।

संविधान जारी भएपछि नै तीन/तीनपटक भएको सरकार परिवर्तनको कारण पनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

एउटा मन्त्रीले बनाएको मस्यौदा अर्को मन्त्री आएपछि परिवर्तन हुने वा नयाँ बनाउन थाल्ने समस्याका कारण पनि कानुन निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको संसद सचिवालयको बुझाइ छ ।

कानुन निर्माण गर्दा दलहरुबीच सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था हुने र त्यसले लामो समय लिने भएकाले पनि संसदमा आइसकेका विषयहरु टुंगिएर कानुन बन्ने प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्