आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित, ‘मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्नोस्’ • Image Khabar Image Khabar


आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित, ‘मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्नोस्’


Imagekhabar
१८ असार २०७५, सोमबार ०८:५४

आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित, ‘मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्नोस्’

काठमाडौं, असार १८ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

यसअघि, बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।

कर घटाउन, बढाउन र छुट दिन आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको हो ।

बैठकमा सांसद दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, राजन केसी र प्रेम सुवालले उक्त विधेयकमाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरिँदा सदनले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले पुराना गाडीको ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न र पेयपदार्थमाथिको लाग्दै आएको कर बढाउन माग गरिन् ।

‘रक्सीमा ८० प्रतिशत कर’ 

सांसद शाहले जन्मनेबित्तिकै लगाइनेदेखि मरेपछि बेर्नेसम्मका कपडामा कर लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको बताए ।

उनले भने–‘गरिबले खाने रक्सीमा ८० प्रतिशत, धनीले खाने रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइएको छ, यो कस्तो समाजवाद हो ? यो बजेटमा ठूलालाई चयन छ, गरिबलाई जताततै करैकर छ ।’

सांसद केसीले ‘जुन ठाउँमा लगाउनुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा कर लागेको छैन, जुन ठाउँमा नलगाउनुपर्ने हो, त्यसमा लागेको छ’–भने ।

उनले भने–‘पैतृक सम्पतिमासमेत कर लगाइएको छ, पूर्वाधारमा खर्च गर्‍यो भने जहाँ–जसरी कमाएको भएपनि कर नलाग्ने भन्ने कस्तोखाले कर नीति हो ? यो विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा गरिब जनताको भलो हुँदैन । सूक्ष्म अध्ययन गरेरमात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिन चाहन्छु ।’

सांसद सुवालले निजी अस्पताल र विद्यालयमा कर छुट दिने विषय प्रगतिशील कर नीतिभित्र नपर्ने बताए ।

क्यासिनो सन्चालन बन्द गर्ने, वन–जंगल जोगाउने तथा माफियाबाट मुक्त गराउने विषय विधेयकमा समेट्न सुझाव दिँदै उनले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री–वितरण स्थानीय तहको स्वीकृतिबाटमात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

‘मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्नोस्’ 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कस्ताखाले करका सिद्धान्त अपनाएका छौं भन्ने ढंगबाट कर नीति अपनाइएको जानकारी दिँदै मदिरा र विलासिताका वस्तुमा समाजवाद नखोज्न सुझाव दिए ।

आर्थिक विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने–‘विलासी, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुमा कर बढाएका छौं । आन्तरिक उत्पादन र उद्योगलाई संरक्षणमा ध्यान दिइएको छ । तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति हस्तान्तरमा कुनै कर लाग्दैन । कृषियोग्य जमिनमा व्यापकरुपमा हुँदै आएको प्लटिङलाई रोक्न पाँच प्रतिशत कर लगाइएको हो । हामीले प्रगतिशील कर प्रणालीको ढाँचा अपनाएका छौं ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकले तिर्ने करलाई व्यवस्थित गर्न तथा दूरसन्चार कम्पनीले पाउनुपर्ने सेवा र करको दायरा खुम्चने भएकाले ११ प्रतिशत लगाइँदै आएको करमा २ प्रतिशत बढाएर १३ प्रतिशत पुर्‍याइएको बताउँदै डा. खतिवडाले किसानलाई व्यवसायमै अनुदान दिने भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता लिने कुरा जायज नभएको टिप्पणी गरे ।

‘कर प्रणालीलाई पारदर्शी, करदातामैत्री विलासिताकामा बढी आवश्यकता र उत्पादनका क्षेत्रमा कम कर लगाइने नीति अपनाएका छौं’–उनले भने–‘हामीले आवश्यकता पूरा भएपछिमात्र निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिका आधारमा रोडा–ढुंगा निकासीसम्बन्धीको विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ ।’

‘विश्व व्यापार संगठन र साप्टाका कारण कतिपय वस्तुमा हामीले चाहेर पनि कर बढाउन सक्दैनौं’ भन्दै अर्थमन्त्रीले ‘हाम्रा आयकरका दर दक्षिण एसियाली मुलुकका हाराहारीमै छन्’–भने । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्