सम्झौताअनुसार चिनियाँ सरकारी कम्पनीले बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म सन्चालन गर्न पाउनेछ भने नजिकैको १५ हजार हेक्टर जमिन औद्योगिक क्षेत्रकारुपमा प्रयोग गर्नेछ ।

चिनियाँ कम्पनीले प्रयोग गर्ने जमिनमा बस्दै आएका हजारौं जनतालाई श्रीलंकाली सरकारले नयाँ जमिन दिने जनाएको छ ।

यसअघि, चिनियाँ सेनाले बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै महिनौंदेखि विरोध हुँदै आएको थियो ।

तर, श्रीलंकाली सरकारले भने एसिया र युरोप जाने मार्गकोरुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विश्वास दिलाएको थियो ।

श्रीलंकाली सरकारले सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम विदेशी ऋण पुनः तिर्न मद्दत पुग्नेसमेत जनाएको छ ।

सन् २००९ मा श्रीलंकाको २६ वर्षे गृहयुद्ध अन्त्यपछि त्यहाँको भौतिक संरचना निर्माणमा चीनले लाखौं डलर लगानी गरेको छ । (एजेन्सी)