विधेयक पारितसँगै अब कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुमतीको लागि आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । हालसम्म कम्पनीहरुले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ऐन अन्तर्गत दिएको निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिने भएको छ ।

बोर्डको निर्देशन नमानेकै कारण लगानीकर्तालाई हानी पुगे जरिवानासहित लगानीकर्तालाई परेको नोक्सान बराबरको रकम समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै बोनस (पाँचौं संशोधन) विधेयकले घाटामा जाने सार्वजनिक संस्थानहरुले वोनस बाड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।