सोमबार राजधानीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रदेश निर्धारणपछि नेपाल सरकारले बजेट हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कार्कीले ब्याज करिडरले कर्जाप्रवाह संकुचित हुने आशंका व्यक्त गरे ।

उनले मुद्रास्फीति सीमामा राख्न र ब्याजदर घटाउन सरकार प्रयासरत् रहेकोेसमेत बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको समस्यालाई हल गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लागिपरेको पनि उनले जानकारी गराए ।

वित्तीय पहुच विस्तार र साक्षरता प्रवद्र्धनमा सघाउन पनि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारदरलाई शून्यमा झार्न सरकारलाई आग्रह गरे ।