संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई बुधबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् । नेपालको संविधानअनुसार ती संवैधानिक आयोग हुन् ।

दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा ‘दमित’ शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कतिपय सांसदले शब्दकोभन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयककेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जंगली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिए ।

जवाफमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्षरुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए ।

आदिवासी जनजाति आयोगको नाममा ‘राष्ट्रिय’ थप्न कञ्जुस्याइँ गरिएकामा केही सांसदले आपत्ति जनाएका थिए ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत्
यसैगरी, बैठकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ लाई प्रस्तुत् भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

सो प्रस्तावलाई प्रस्तुत् नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले संयुक्तरुपमा प्रस्तुत् गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा प्रस्तुत् सदनका विभिन्न समितिका सदस्य हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

संसदको अर्काे बैठक यही साउन २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस