काठमाडौं, माघ ११ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुनेमा सरोकारवालाहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरुले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए ।

तर, १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने सुझाव भने अस्पस्ट रहेको सहभागीहरुको गुनासो थियो ।

अस्पस्ट सुझावहरुमा थप बहस र छलफल गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने सहभागीहरुको धारणा थियो ।

आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिसहरु कार्यान्वयन भए शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे ।