निर्वाचनमा बराबर मत पाएकालाई आधा–आधा कार्यकाल बाँड्नुपर्नेदेखि मतदाताले सांसदलाई फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेजस्ता अनेकौं संशोधन परेका छन् ।

सरकारी चरणमा छलफल गराएर संसदीय प्रक्रियाका लागि संसदमा पठाइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मतदाताले ‘कसैलाई पनि भोट हाल्दिनँ’ भन्ने व्यवस्था हटाउनका लागि संशोधन हालिएको छ ।

यस्तै, तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएमात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, एउटै व्यक्ति दुई ठाउँबाट उठ्न नपाउने, एउटै निर्वाचन चरणबद्धरुपमा सकिनेलगायतका विषयमा संशोधनहरु परेका छन् ।

सांसद बन्न शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने माग गर्दै पनि संशोधन हालिएको छ ।

सांसदहरुको साझा संशोधनजस्तो बनेको छ, बराबरी मत ल्याउने उम्मेदवारलाई पूर्णकार्यकालमध्ये आधाआधा बाँड्ने विषय । विधेयकमा भने बराबर मत आए गोलाप्रथा गर्ने व्यवस्था छ ।

सांसदहरुले भ्रष्टचार, फौजदारी अभियोगलगायतका विषयमा सजाय पाएकाहरुले सजाय भुक्तान भएको तीन वर्षपछि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पनि संशोधन हालेका छन् ।

यस्तै, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति उत्तरदायी नहुने सांसदलाई दुई तिहाइ मतदाताले हस्ताक्षर गरी फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्था राख्न पनि माग गरिएको छ ।

विपक्षी दल एमालेले निर्वाचन आयोगलाई नै चुनाव घोषण गर्ने अधिकार दिन माग गरेको छ भने कतिपयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति ऐनमै तोक्न माग पनि गरेका छन् ।

कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य र समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन संशोधन हालेका छन् ।

अधिकांश महिला सांसदहरुले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएपनि विधेयकले त्यसलाई अंगीकार नगरेको भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

आफैंले मस्यौदा गरेको विधेयकमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारले नै राखेपछि बैठकमै उपस्थित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मिति तोक्ने अधिकार कि आयोगलाई दिन नभए कानुनमै उल्लेख गर्न माग गरे ।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यो विधेयक राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाएरमात्र पारित गरिने भन्दै सांसदहरुको सुझाव समावेश हुने बताए ।

माघ ७ गतेअगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन आयोगले यो कानुन मागिरहेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्