व्यवस्थापिका–संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबार प्रमुख निर्वाचन डा. आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए ।

उनले चुनावको मिति घोषणाको अधिकार नहुने हो भने निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्था रहन नसक्ने जिकिर पनि गरे ।

चुनावको खर्च बढ्दै गएको भन्दै प्रमुख आयुक्त यादवले ‘खर्च घटाउन पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ’–भने ।

सो अवसरमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिने सकिने बताएका थिए ।

चुनावको मिति सरकार वा आयोग जसले तोक्दा पनि फरक नपर्ने भन्दै आयोगलाई दिने विषयमा छलफल गर्नसकिने मन्त्री शर्माको धारणा थियो ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।

समितिमा प्रस्तावित निर्वाचन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।