रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री दहितले भूमि, गुठी, नापीसम्बन्धी नीतिलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै डेढ महिनाभित्र ऐन निर्माणका लागि संसद्मा लैजाने बताएका हुन् ।

“भूमि प्रशासनमा हुने अनियमितता रोक्न र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख राख्न यस्ता ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ”- मन्त्री दहितले भने ।

उनले भूमि, नापी क्षेत्रमा के-कति काम भए भन्ने अभिलेख राख्न तथा देशभर भूमि क्षेत्रमा भएका कामका बारेमा जानकारी पाउन मन्त्रालय चाँडै अनलाइन प्रक्रियामा जान लागेको बताए ।

मन्त्री दहितले तराई क्षेत्रका मुक्त कमलरीका लागि भदौ पहिलो हप्तादेखि परिचयपत्र वितरणको कामलाई अगाडि बढाउने बताए ।

अर्को फरक प्रसंगमा मन्त्री दहितले प्रान्त र केन्द्रको निर्वाचन गराउने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रान्त र केन्द्रको निर्वाचन एकै चरणमा हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

“केही ठाउँमा अहिले पनि सीमाको समस्या कायम छ, सीमाको समस्या समाधान नगरेसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन”-उनले भने। रासस