सरकारले हालै मात्र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रंगेलीसहितका १० वटा स्थानलाई नयाँ शहर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।

दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार पारेर ५ वर्षभित्र न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त शहरको विकास गर्ने तयारी सरकारको छ ।

एक सयवर्ष अघि मोरङ जिल्ला भन्नाले मोरङ, सुनसरी र झापा रहेको थियो । सो समयमा तीन जिल्लाको सदमुकाम समेत रंगेली रहँदा रंगेली वजार गुल्जार थियो ।

पछिल्लो समयमा आईपुग्दा रंगेली मोरङकोे सदरमुकाम मात्रमा सिमित वनेको थियो । रंगेलीवाट पनि १९ सय ७१ सालमा सदरमुकाम विराटनगर सारेपछि रंगेलीको विकासको गति सुस्ताएको थियो ।

तर लामो समयको पखाईपछि पुनः सरकारले रंगेलीको विकासको गतिलाई वढुवा दिन आधुनिक शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै पुरानो सदरमुकाम रँगेलीको विकासले फड्को मार्ने स्थानीयको विश्वास छ ।

आधुनिक शहर निर्माणको घोषणसँगै हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको रंगेली पनि व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा विकास हुनेमा स्थानीय राजेशकुमार राय बताउँछन् ।

हुलाकी राजमार्गले २० जिल्ला जोडेको छ । ती जिल्लाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न सरकारले आधुनिक शहर निर्माण गर्ने तयारी अघि वढाएको हो ।

रंगेलीमा लामो समयदेखि वसोवास गर्दै आएका स्थानीय समाजसेवी सुरेश मिश्रले दक्षिणी भेगको शहर रंगेलीले इतिहासमा स्वर्णीम नाम वनाएको वताउँदै सरकारले हालै मात्र रंगेलीलाई आधुनिक शहर वनाउने योजनाले अव रंगेली भौतिक सँगै आर्थिक समृद्धीको यात्रामा अघि वढ्ने बताउँछन् ।

सरकारले प्रदेश १ मा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, प्रदेश २ मा बाराको गढिमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलावा-सरपल्लो, प्रदेश ५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट, प्रदेश ७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्तिलाई आधुनिक शहरको रुपमा विकास गर्ने छ ।

सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजना अनुसार ती शहरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न छुटै कार्यालय समेत स्थापना समेत गरिसकेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गको तीन किमि दायाँ-बायाँ शहर बनाउन जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, नोडल-जक्सन, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचजस्ता ११ सूचकलाई आधार मानी १० सहर निर्माणको क्षेत्र छनोट गरेको हो ।

दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण शहरको डीपीआर तयार पारेर ५ वर्षभित्र न्यूनतम पूर्वाधार सहरका रूपमा विकास गरिने सरकारी योजना छ ।