न्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासमा लामो समयको सुनुवाइपछि शुक्रबार (आज) सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई साधारण तारेखमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानून र आधारबाट शर्मालाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ, निजलाई आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू ।’

बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी आदेशमा अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोगको ऐनको व्यवस्था मर्म र मनसायअनुरुप धरौटी माग गरिएको देखिन आएन भनिएको छ ।

विशेष अदालतमा साउन १ गते दायर भएको भनिएको कर निर्धारण गर्दा अनियमितता (राजश्व चुहावट) गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा शर्माउपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार भित्रको हो कि होइन भन्ने विशेष अदालतले निष्कर्ष निकाल्ने छ ।

अदालतले साधारण तारेखमा शर्मालाई थुनामुक्त गरेको छ । विशेष अदालतमा भने शर्माको भ्रष्टाचारको मुद्दामा सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा चलेको मुद्दा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो तर शुक्रबार (आज) विशेषलाई मुद्दा हेर्नका लागि मिसिलसहित कागजात फिर्ता पठाउन आदेश दिएको छ । अब भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्नेछ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कर निर्धारण गर्दा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाबाटै चूडामणि शर्माउपर गरिएको अनुसन्धान क्षेत्राधिकार भित्रको हो–होइन ? नेपाल सरकारबाटै अनुमति लिएर प्राप्त गरेको हो–होइन ? उसले बद्नियतपूर्ण काम गरेको हो–होइन ? विशेष अदालतले नै निरुपण गर्नेहुँदा मिसिल कागजात फिर्ता पठाउनू ।’

शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखेको जिकिरसहित गत असार २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सोही निवेदन माथिको सुनुवाइपछि शुक्रबार (आज) शर्मालाई थुनामुक्त गर्ने आदेश जारी भएको हो ।

शर्मालाई विशेष अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश लिएबमोजिम शर्मालाई थुनामा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गत मंगलबारदेखि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो ।

गत असार ४ गते न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाश राउतको संयुक्त इजलाशले शर्माको विशेष अदालतको मुद्दालाई यथास्थितिमा राखी सो मुद्दा पूर्ण इजलाशमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।

कर फछ्र्यौट आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्मामाथि एनसेललाई स्वामित्व बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नउठाइ उन्मुक्ति दिएको रु २१ अर्ब बराबरको रकम कर मिनाहा गर्न भूमिका खेलेकोलगायत आरोप लगाइएको छ । रासस

आदेशको पूर्णपाठ हेर्नुस्