भदौ १ गते बिहान ११ बजेबाट शुरु हुने बैठकमा पशुपतिशमशेर राणाले पार्टी विभाजनको प्रयास गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भ गरेको सनाखत प्रकरण र भावी रणनीतिबारे छलफल हुने पार्टीका नेता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन् ।

रित नपुगेको निवेदन खारेज गर्नुको सट्टा आयोगले सनाखत गर्न सूचना जारी गर्नु, आफैंले जारी गरेको सुचना किनारा नलगाइ पुनः सनाखतको समयावधि बढाउनुले निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता कमजोर हुने राप्रपाको धारणा रहिआएको छ ।

राणा पक्षद्वारा ४० प्रतिशत दाबी गरिएको हस्ताक्षरमा अधिकांश नक्कली र विदेशमा रहेकाको समेत हस्ताक्षर गरेर निवेदन पेश भएको राप्रपाको जिकिर छ । ८ जना केन्द्रीय सदस्य नरहेकाको समेत हस्ताक्षर प्रयोग भएकाले निवेदनमा रित नपुगेको पनि सो पार्टीले प्रष्ट पारेको छ ।

राप्रपाले विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा आयोग पर्नु दुःखद र विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ ।

पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको भन्दै हस्ताक्षर गरेकामध्ये आधा दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्य संस्थापनमै रहने घोषणा गरिसकेको दाबी पनि सो पार्टीले गरेको ।