कामचलाऊ भइसकेको सरकार र त्यसका मन्त्रीले पदसोपान नै नहेरिकन एउटा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको समझदारीले आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने आशंका पैदा भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको हो ।

शनिबार (आज) आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले ६०० मेगावाट वा एकहजार २०० क्षमताका रुपमा सो आयोजना विकास गरेपनि उत्पादन हुने विद्युत् प्रति युनिटका आधारमा हेर्दा तात्विक फरक नरहेको भन्दै त्यसलाई समेत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

आयोजनाले पार्ने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरीत गरिएको समझदारीमा कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठाएका थिए ।

चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा’को कार्यसम्पादन राम्रो नभएको, चमेलिया, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशुली ‘थ्री ए’ जस्ता आयोजनाको समय र लागत बढाउन अग्रसर देखिएको, विश्व बैंक जस्ता निकायले कालोसूचीमा राखेको अवस्थामा सोही कम्पनीलाई नै आयोजना सुम्पनुले आशंका उब्जाएको सहभागीको तर्क थियो ।

सरकारले गत जेठ ९ गते आयोजनाको समझदारीपत्रका हस्ताक्षर गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सोही स्वीकृतिका आधारमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र ‘गेजुवा’ समूहका प्रतिनिधिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अँध्यारो कोठामा लुकी छिपी गरिने कुनै प्रकारको सम्झौता आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए । उनले बूढीगण्डकीजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको हितमा निर्माण हुने भएकाले कुनैपनि बहानामा विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता कमिसनको पछाडि दौडिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै चुप बस्नुले आशंका पैदा गरेको धारणा राखे ।

नेकपा (एमाले)का नेता डा.विजय पौडेलले महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउन सबै पक्षको सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार डम्बर नेपालीले बूढीगण्डकी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजना स्वदेशी श्रम र सीपमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले सरकारले अगाडि सारेको सातवर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

बूढीगण्डकी विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आयोजनालाई बढीभन्दा बढी सहज र व्यवहारिक बनाउन खोजिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा कुनैपनि प्रकारको खोट नरहेको बताए । तर, उनले विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनाएर उक्त प्रतिवेदनको पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा भने जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार डा.नारायण चौलागाई र डा.विष्णु शर्मा नेपालले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने फ्रान्सेली कम्पनी ‘ट्याक्टबेल’ले तयार पारेको प्रतिवेदनको नकारात्मक र सच्याउनुपर्ने पक्ष समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताले लगानीको नयाँ ढाँचा विकास भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने धारणा राखे ।

निर्माण क्षेत्रका जानकार डा.राजेन्द्र अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन र मुलुकको विद्यमान खरिद प्रणालीको विपरीत गएर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।

‘इन्जिनियर्स एसोसिएन अफ नेपाल’का अध्यक्ष हरेराम श्रेष्ठले ठूला आयोजना महँगो भए भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस