भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको कुल ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना आगामी दसैंपछि शिलान्यास गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी एसजेभीएनले निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सन्दर्भमा पनि लगानी बोर्डले केही समयपहिले निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साउन २९ गते जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा राखी सोहीअनुसार व्यवहार गर्न ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अरुण तेस्रोको शिलान्यासकाक्रममा नेपाल आउन आग्रह गरेको हैदरावाद हाउसमा आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए ।

यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अरुण तेस्रो शिलान्यास समारोहमा नेपाल आउन नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले निमन्त्रणा दिएको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै आयोजनाको प्रवद्र्धकले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक सरकारले भारतीय लगानीका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । रासस