अक्कल कुँवर र कबिर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, माघ ५ । संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राजपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मधेस आन्दोलनको अपमान गरेको र यसबाट मधेसी जनता निराश भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सदनदेखि नै आन्दोलन सुरु गर्ने राजपाको चेतावनी छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरकाक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमामात्र’ हुने भन्दै घुमाउरो भाषामा तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले सरकारलाई समर्थन गरेपनि सरकारबाहिरै बसेको राजपा नेपालले भने तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखदमात्र नभइ मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताप्रति अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसो त संविधान संशोधन, थरुहट र मधेस आन्दोलनकाक्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनकाक्रममा घाइते तथा अपांगता भएकाहरुको उपचार र आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई उचित राहत दिने सहमति गरेर राजपाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।

अर्को मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा सहभागी छ ।

तर, वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेता कर्णले प्रधानमन्त्री स्वयं संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन इच्छुक नरहेको प्रस्ट भएको भन्दै आफूहरुले अब सदनबाट आन्दोलन सुरु गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

राजपाले सरकारसँग राखेका मागमध्ये प्रतिनिधिसभामा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ गराइएको छ ।

राजपासहित मधेसकेन्द्रित दलले प्रदेशको सिमांकन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकतालगायतका संविधानका आधारभूत विषयमा असहमति राख्दै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि सरकार र मधेसकेन्द्रित दलहरुबीच २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म लगभग एक दर्जन लिखित राजनीतिक सहमति भएपनि मुख्य मुद्दाहरु भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्