काठमाडौं, माघ ४ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सांसदहरुले प्रश्न गरेका छन् । सांसदहरुले एक–एक गरी प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्रीले क्रमैसँग जवाफ दिएका छन् ।

यसै क्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई डा. गोविन्द केसीको अनशनबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसद थापाले प्रश्न गरे, ‘सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता तोडमोड गरेर संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा डा. केसीको ९५ प्रतिशत माग पुरा भइसक्यो, केहीमात्र होजस्ता रकमी कुरामा, जाली कुरामा, कुतर्क नअल्मलिइ संसदीय प्रक्रियाबाट नै सम्झौताको हुबहु हुने गरी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहनामात्र राख्नुभयो भने सहज ढंगबाट यस्तो हुने अवस्था छ, समितिले सहमतिलाई बदल्यो, समितिको कुरालाई सरकारले चाह्यो भने यस सदनले सजिलैसँग बदल्न सक्छ । यस्तो किन नगर्ने ?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग दुई तिहाई बहुमत भए पनि संसदको सर्वोच्चताका अगाडि निरीह हुने बताए । उनले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए । ‘एउटा सिलिसिला डा. केसीको अनशनको छ, अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न संसद र संसदीय सर्वोच्चताको पनि छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन्, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था जसले संविधान हेरफेर गर्छ, संशोधन गर्न सक्छ, जसले कानुन निर्माण र संशोधन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको खास प्रयोग गर्ने सार्वभौम संसद, यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न, संसदको अधिकारको प्रश्नप्रति, विधि निर्माणमा संसदको स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु ।’ 

डा. केसीसँग त्यसअघि पनि सम्झौता भएको जिकिर उनले गरे । ‘एकजना अनशन बसेपछि देश नै बन्धक हुने, तर्क, तथ्य, संविधान, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, व्यक्तिको अनशन सर्वोपरी हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

‘जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, सम्झौता सत्य निरुपण होइन, सम्झौता सम्झौता नै हो, तत्कालिन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थिततिले निर्माण गरेको तत्कालिन आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘जसरी हुन्छ, सरकारले सम्झौता ग¥यो, सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसैअनुसार सरकारले ऐन प्रस्तुत गरेको छ ।’

संसदमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ भन्नुको अर्थ संसदीय सर्वोच्चता, यस सर्वोच्च निकायको गरिमा र मर्यादालाई थिचोमिचो गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ, संसदको आदेश पालना गर्छु,’ उनले भने, ‘मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसदले कार्यान्वयन गरिदेओस्, तर म आदेश दिन सक्दिनँ ।’