काठमाडौं, माघ ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले प्रश्न सोधेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम राखिएको हो ।

यसैक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसका दुई दिवंगत नेताका नाममा रहेका अस्पताल विघटनको संघारमा पु¥याइएकोबारे प्रश्न गरेका थिए ।

‘विकास समिति गठन आदेशबाट गठन भएका ११ स्वास्थ्यसंस्था संघ (केन्द्र) अन्तर्गत रहने गरी कायम गर्न खोज्दा दुईटा बाहेक बाँकी नौ वटालाई संघ (केन्द्र)मा यथावत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले ग¥यो, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभामार्फत गणतन्त्र स्थापना गर्ने नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न नेतृत्व गर्ने सुशील कोइरालाको नाम मन नपरेर हो कि किन हो, निर्णय गर्न बाँकी राखेर ती दुई स्वास्थ्य संस्थाहरु (जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, दुलेगौंडा तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके, नेपालगञ्ज)लाई सरकारले विघटनको दोसाँधमा पुर्‍याएको छ । ती दुई स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई संघ (केन्द्र)मा राख्ने सरकारको कुनै सोच/योजना छ कि छैन ?’ सांसद रिजालले प्रश्न गरे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा आफूले कांग्रेसका ‘नेता साथीहरु’सँग कुरा गरेको बताए । ‘सुशील कोइरालाको नामसँग जोडिएको संस्था अनेक विवादमा छ, विवाद कसरी हटाउने भनेर छलफल गरी समाधान खोज्ने कुरामा बिचार गरौं भनेको थिएँ,’ उनले भने, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका बारेमा पनि यसबारे जानकारी भएका कांग्रेसका नेता साथीहरुलाई आएर श्वासप्रश्वासमात्र नचल्ला, देखाउनेमात्र कुरा गरेर फाइदा छैन, चल्नेगरी कसरी चलाउने, छलफल गरौं भनेँ ।’ कांग्रेसमा साथीहरुले उक्त अस्पताललाई भारतले  बजेट दिन्छ भनेर आफूलाई सुनाएको उनले बताए । बजेटको स्रोत के हुन्छ, सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हो कि बाहिरबाटै गर्ने ? श्वासप्रश्वासमात्रै हेर्ने कि अरु पनि उपचार गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर निकास दिने पक्षमा सरकार रहेको उनले बताए । ‘यसलाई मास्ने, नाम नै मन नपरेको भन्नेसम्मको सोचाइ आउँछ भनेर मैले सोचेकै थिइनँ,’ उनले भने, ‘प्रश्न अनौटो छ, यथावत राख्ने कि नराख्ने रे ! यथावत नराख्ने, जमिनमात्र राखेर यथावत हुन्छ ? हस्पिटल बनाएर अगाडि बढ्ने होला नि, म अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिरहेको छु ।’

अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता, भ्रष्टाचारमा सरकार सहिष्णु नहुने बताए । ‘देशलाई घाटा पार्ने कुरामा सहिष्णुता हुँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सार्वजनिक समाचारका बारेमा उनले तिनको सत्यतथ्यबारे छानबिनपछि नै भन्न सकिने बताए । ‘कतिपयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो यथार्थ होइन, ती समाचार सत्य भए आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिकरण होस् भनेर चुनौती आएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘अखबारमा आएका सबै सत्य भन्न पनि सकिँदैन, सबै असत्य भन्न पनि सकिँदैन ।’

अनुसन्धानपछि वास्तविकता ल्याएर नियमित प्रक्रियामा कानुन बमोजिम कारवाही अघि बढाउने उनले बताए ।