रुपन्देहीमा सञ्चालित झण्डै आधा दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको भन्ने गुनासोका आधारमा स्थलगत निरीक्षण र अनुगमनमा निस्किएको समितिले ती आयोजनाको कार्यप्रगति राम्रो नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले भैरहवामा निर्माणधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना, तिलौराकोट, बुटवलमा निमार्णाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना, वेलहिया बुटवल सिक्स लेन सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।

यी मध्ये कुनै पनि आयोजनाको काम सन्तोषजनक नरहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

समितिका सभापति उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको २६ सदस्यीय टोलीले निर्माणाधीन विमानस्थलको काम सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सभापति उपाध्यायले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत अनियमितता भएको प्राररम्भिक ठहर आफूहरुले गरेको पनि बताए ।

विमानस्थल निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नु आयोजना प्रमुख, ठूला राजनीतिक दल र निर्माण कम्पनीको जिम्मेवारी भएको बताउदै यसबारे तथ्य सार्वजनिक गरिने समितिले जनाएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ८६ प्रतिशत काम सकिसक्नुपर्नेमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजनाले सांसदहरुलाई जानकारी गराएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी नै कमसल तथा ठेक्का लिने र नेपाली कम्पनीबीचको विवादले निर्माणमा ढिलाई भएको निष्कर्ष समितिको छ ।

समितिको टोलीले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको समेत अवलोकन गरेको छ । लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि थप ६ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध भएमा अबको ३ बर्षमा गुरुयोजना पूरा हुने लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव अजितमान तामाङले जानकारी गराए ।

त्यस्तै बुटवलमा निमार्णाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको काममा पनि ढिलाई भएको पाईएको छ । अहिलेसम्म निर्माण सकाइनुपर्नेमा बल्ल पहिलो चरणको काम सकिएको छ ।

लेखा समिति सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कुनै पनि कारणमा आयोजनाको समयावधि र लागत बढाउने काम आफुहरुलाई मान्य नहुने उल्लेख गरे ।

समितिले व्यापारिक विस्तार आयोजना, वेलहिया बुटवल सिक्स लेन सडकको पनि निरीक्षण गरेको छ ।

सबै आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको टोलीले भैरहवामा यी आयोजनाहरुका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुका साथै काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक समितिको बैठक पनि गर्दैछ ।

टोलीले समयमै काम गर्न नसक्ने जुनसुकै ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित पक्षलाई कडा कार्वाही गर्न सिफारिस गर्ने तथा कार्वाहीको अख्तियारी भएकोले सिफारिस कार्यान्वयन गरेमा मात्र अनुगमनले सार्थकता पाउने छ ।