सोमबार ४ सदस्य मन्त्रि थपिएसंगै मन्त्रिमण्डल सदस्यको संख्या ५४ पुगेको छ । अहिलेको मन्त्रिमण्डल इतिहासकै ठूलो हो । यति ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउनुको कुनै औचित्य नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले पाँचौ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेसंगै मन्त्रिमण्डल सदस्यको संख्या ५४ पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दशकअघि ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर कायम गरेको रेकर्ड यस पटक आपैmले तोडेका छन् ।

गत जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकतर्फबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेपछि मन्त्रिमण्डल ५४ सदस्यीय हुनपुगेको हो ।

देउवाले २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । अब देउवा नेतृत्वको सरकारमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित २६ मन्त्री, २४ राज्य मन्त्री भएका छन् ।

तर, मन्त्रिमण्डल विस्तारप्रति चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक धु्रवहरि अधिकारी कुनैपनि कोणबाट यो खालको मन्त्रिमण्डल बनाउनुको औचित्य नदेखिने बताउँछन् ।

यति ठूलो मन्त्री मण्डल गठन गर्नु संविधानको विपरित पनि हो । नेपालको संविधान २०७२ ले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, संविधान जारी भएपछि गठन भएका तीन वटा मन्त्रिमण्डल समेत ४० सदस्यीय माथिका रहे । तर दलहरुले संक्रमणकालको नारामा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदै आएका छन् ।

संविधानको प्रावधान बाहिर गएर बनाइएको जम्बो मन्त्रिपरिषद् संविधानप्रतिको अनुदारता मात्र नभई सुशासन विपरित काम समेत भएको विश्लेषक अधिकारीको टिप्पणी छ ।

दलहरुले मुलुक र जनताको हित विपरित मन्त्रिमण्डल बनाउनुको एक मात्र उद्धेश्य सत्ता टिकाउनु मात्रै भएकोमा शंका छैन ।

त्यसमाथि पंचायती व्यवस्थामै खानु खाएका ब्यक्तिहरु गणतन्त्रमा पनि पटक पटक मन्त्री बनिरहनुलाई सामाजिक अगुवाहरु विडम्बनापूर्ण भन्ने गर्दछन् ।

भिडियो यहाँ हेर्नुहोस