काठमाडौं, माघ १ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति निर्माणका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरी प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

प्राथमिक बालविकासदेखि उच्चशिक्षासम्मको संघीय शिक्षा नीति निर्माण गर्न भन्दै बनाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा अबको १० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयहरुलाई पुल्पुल्याएर नराख्ने भन्दै निजी विद्यालयहरुलाई भाग्ने अवस्थामा पुर्‍याउने बताए ।

सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्दै निजी विद्यालयमा जाने वातावरण नै अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

सबैभन्दा दक्ष व्यक्तिलाईमात्र शिक्षक बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्ष र जिम्मेवार शिक्षक बनाउनसकेमात्र सामुदायिक विद्यालयको सुधार हुने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ, शिक्षामा लगानी, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, निजी क्षेत्रलाई नियमन र सेवामूलक बनाउनेजस्ता विषयहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनले कक्षा–१० देखि नै प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने ढोका खुला गरिदिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बलियो बनाउँदै लैजाने, विद्यालयले आफूले चाहेको भाषामा पठन–पाठन गराउनसक्ने, पूर्वीय दर्शनसम्बन्धी पठन–पाठन गराउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविश्वविद्यालयले पाँचओटाभन्दा बढी मेडिकल शैक्षिक संस्थालाइृ सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले जानकारी दिए ।

सरकारले शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गत साउन १६ गते २५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

भिडियो हेर्नुहोस्