काठमाडौं, पुस ३० । सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाइ कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सोमबार नायवसुब्बा अमरसिंह ओलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुंगानाले रिट दायर गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही पुस ११ गते प्रकाशन गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वेच्छिक विषय हुनेगरी आदेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।

यही पुस १७ गते संसदबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पारित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

रिट निवेदनमा विभेदकारी तरिकाले सोे विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ । रासस