काठमाडौं, असार १७ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ यही असार २० गतेभित्र नै स्वीकृत गरिसक्ने भन्दै सरकारले स्वीकृत प्रक्रियामा सघाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका दललाई आग्रह गरेको छ ।

सिंहदरवारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय संसदबाट शिक्षा विधेयक स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा आएपछि पनि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको व्यवस्थालाई आवश्यक पुनरावलोकन गरि आयोगको संरचनासमेत चुस्त हुने गरि प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशय पत्र, सम्बन्धन, सिट शुल्क लगायतका विषयमा न्यूनतम् मापदण्ड तर्जुमा जस्ता कार्यको कार्यान्वयन उक्त आयोगबाट हुनेमा विश्वस्त रहन उनको आग्रह छ ।

विधेयक चिकित्सा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनकै लागि आएको दावी गर्दै मन्त्री पोखरेलले मिडियामा आएजस्तो संचालक पोस्ने नभएको दावी पनि गरे ।

तर यही सरकारसमेतले यसअघि ल्याएको अध्यादेशको मूल विषयलाई हटाएर विधेयक ल्याइएको छ । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनसमेतले स्थापित गरेको र माथेमा आयोगले सिफारिश गरेका प्रावधानलाई पुरै हटाएर सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको लगानी भएको तर मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई अनुमतिका लागि खुला गर्ने नियतसहित विधेयक ल्याइएको भन्दै डा. केसीले अनशन थालिसकेका छन् ।