आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार मतपत्रको एउटै सिटको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्धारण गरिएका राजनीतिक दलका चुनाव चिन्ह रहनेछन् ।

सोही सिटको तल्लो भागमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन चिन्हहरू रहने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन आगामी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ ।

मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्दा मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो हुने र निर्धारित समयमा छपाइलगायतको व्यवस्थापन गर्न सरल होस् भन्ने पक्षलाई विचार गरी आयोगले मतदातामैत्री मतपत्रको ढाँचा स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ एउटै मतपत्रमा मतदाताले २ माथिल्लो भागमा रहेका निर्वाचन चिन्हमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र तल्लोभागमा रहेका चुनाव चिन्हमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि मत संकेत गर्नुपर्नेछ । आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ११० र प्रदेशसभा सदस्यमा २२० जनाको चयन हुनेछ ।

दलका निर्वाचन चिन्हहरू राख्दा निर्वाचन चिन्हहरूको क्रम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार हुनेछ । जसअनुसार अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा मतपत्रमा दलका चुनाव चिह्न क्रमशः रहने छन् ।

अघिल्लो संविधानसभामा भाग नलिएका राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको क्रमको आधारमा क्रमशः निर्वाचन चिह्न मतपत्रमा रहने छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य तुरुन्तै सुरु गर्ने जनाएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतपत्रको छपाई कार्य भने उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेका उम्मेदवारको संख्याको आधारमा आयोगले मतपत्र छपाइ गर्ने छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि पूरा देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी देशभरबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सो दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्या निर्धारण हुनेछ ।

त्यस्तैगरी, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फ सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी सो प्रदेशबाट राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा उक्त दलले प्राप्त गर्ने सदस्य संख्या निर्धारण हुने छ । सोही संख्याका आधारमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीबाट सदस्यहरूको चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २७१ अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये ८२ ओटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र सातओटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिने जानकारी आयोगलाई दिएका छन् भने ६ ओटा राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा र सातओटा प्रदेशमध्ये केही प्रदेशसभामात्र भाग लिने गरी आयोगलाई जानकारी दिएका छन् ।

आयोगले मतदाताको संख्या र तोकेअनुसार केही थप संख्यामा मतपत्र छपाइ गर्नेछ । आयोगले समाुनातिकतर्फको निर्वाचनको लागि करिब १ करोड ७५ लाखको हाराहारीमा मतपत्र छाप्नु पर्ने अनुमान गरिएको बुझिएको छ । रासस