उक्त विधेयक पारित गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए ।

विधेयक प्रस्तुत् हुँदा पैत्रिक सम्पत्तिमा इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा १९ वर्षपछि लागू हुने गरी त्यस्तो प्रस्तावको साटो अंशबन्डाको व्यवस्था राख्न संसदले निर्देशन दिएबमोजिम विधेयक पारित भएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि एक वर्षपछि लागू हुने यो विधेयक मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्नेमध्ये एक हो । संसदमा मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने अन्य विधेयक विचाराधीन छन् ।

यसैगरी, बैठकले ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) २०७४ पनि पारित गरेको छ ।

सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत् गर्दा गणपूरक संख्या नपुग्ने भनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रश्न उठाएपनि सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन् ।

तत्पश्चात् १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सांसदहरुको गणपूरक संख्या अपुग देखिएपछि यही असोज २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित भयो । रासस