बडादसैं तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सांसद व्यस्त हुन थालेपछि सोमबारको पहिलो बैठकका कार्यसूचीमा रहेकामध्ये तीन विधेयकमात्र पारित भएका छन् ।

सांसदको पातलो उपस्थिति भएपछि अब दसैंपछि अर्थात् यही असोज २० गतेमात्र बैठक बस्ने जानकारी सूचना टाँस गरी संसद सचिवालयले दिएको छ ।

सोमबारको कार्यसूचीमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७४’, ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी विधेयक’, ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक’लगायत आधादर्जन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।

पहिलो बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा गणपूरकको प्रश्न उठेपछि तीन मिनेट घन्टी बजाउँदा १७८ सांसद उपस्थित भएकामा त्यसपछि सांसदहरु क्रमशः बाहिरिन थालेपछि अपराह्न सवा १ बजे १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरियो ।

त्यसपछिको बैठकमा ‘मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयकमा छलफल भइ निर्णयार्थ प्रस्तुत् गर्दा लाग्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले गणपूरकको प्रश्न उठाए ।

सभामुखले तीन मिनेट घन्टी बजाइ गणना गर्दा १५१ सांसद रहेको घोषणा गरी उक्त विधेयक पारित गरिन् । तर, सुवालले गणनामै विश्वास नलागेको भनी आवाज उठाए ।

सभामुखले कार्यसूचीमा रहेको ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत् गर्दा पनि सुवाल र सोही दलकी अनुराधा थापामगरले गणपूरक संख्या यकिन गर्न पटक–पटक माग गर्दा सुनुवाइ भएन ।

संसदको कार्यसन्चालन नियमावलीअनुसार बैठकमा कुनैपनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पारित गर्न हाल कायम रहेका सदस्य संख्या ५९२ को एक चौथाइ अर्थात् १४८ सदस्य आवश्यक पर्छ ।

सुवालले आफ्नो स्थानबाट उठेर ‘गणपूरक यकिन गर’ भन्दै नाराबाजी गरे पनि कार्यविधि विधेयक पारित भएको घोषणा भयो ।

त्यसपछि अपराह्न ४ बजे १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन भयो । तर, पुनः बैठक चल्न संख्या पुग्ने आधार नभएपछि असोज २० का लागि बैठक तोकिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख घर्ती मंगलबार पनि बैठक राख्ने तयारीमा रहे पनि सत्तारुढ दलकै सांसदसमेत पर्याप्त उपस्थित नभएपछि बैठक सारिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका केशवप्रसाद बडालले गणपूरकको प्रश्न सही भएपनि विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेसमेत भएकाले आफूहरु मौन बसेको तर सत्तापक्षकै सांसद कम सहभागी भएपछि बैठक प्रभावित भएको बताए ।

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक विधेयक दर्ता
सरकारले प्रदेश प्रमुखको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक तथा शर्तसम्बन्धी विधेयक सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संविधानबमोजिम सरकारले सात प्रदेशमा एक/एक प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तुत् विधेयकमा प्रदेश प्रमुखलाई मासिक रु ६० हजार पारिश्रमिक, रु १८ हजार पोसाक भत्ता र रु ४० हजार अतिथि सत्कार खर्च तोकिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश प्रमुखले सचिवालयमा १० कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।