करिब १५ वर्षको रिक्ततापछि स्थानीय तहमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएका हुन् । स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन करिब बीस वर्ष लाग्यो ।

दुई दशकको अन्तरालमा संवैधानिक अधिकार र हैसियत बोकेर भएको निर्वाचनमा कसले बर्चस्व राख्ला भन्ने चासो सर्वत्र थियो ।

२०५४ सालमा सिंहदरवारको प्रशासकीय इकाइको हैसियतमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन भएयता मुलुकको राजनीतिमा ठूलै उत्तारचढाव आइसकेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको शासकीय पद्धतीलाई मिल्काएर गणतन्त्रको पखेटा हालिसकेको अवस्थामा मुलुकमा यो निर्वाचन भएको हो ।

अझ यो बीचमा मुलुकले माओवादीले चलाएको सशस्त्र हिंसा ब्यहोर्दै हजारौं नागरिक अकालमा मारिए ।

संसदीय कित्तामा रहेका तात्कालीन शक्ति दरबार र राजनीतिक दलहरुको साँठगाँठ तोडियो र २०६२ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतामार्फत् सशस्त्र हिंसामा रहेको माओवादी संसदीय कित्तामा रहेका दलहरुसँग जोडिन आइपुग्यो ।

परिणाम २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, दुई/दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीयतासहितको नयाँ संविधान लागू भयो ।

नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका सबै प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्ने संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार र व्यवस्था निर्वाचनहरु नै थियो ।

त्यही संविधानले प्रबन्ध गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकले एक कदम अगाडी फड्को मारेको छ । स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै ढोकैमा आइपुगेको छ, संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निर्वाचन ।

प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै राष्ट्रिय सभा गठन गरी राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेपछि बल्ल नयाँ संविधानले तय गरेको प्रबन्धहरु संस्थागत हुनेछन् ।

यी सबै प्रबन्धहरु मिलाउन मूख्य राजनीतिक दलहरुबीचको एकता, मेलमिलाप र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण रहने छ ।

यहीबीचमा स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत् दलहरुको हैसियतमा आम मतदाताले आफ्नो निर्णय दिएका छन् ।

७५३ स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचनबाट २९४ तह जित्दै नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ भने हाल संसदमा पहिलो हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस २६६ तह जित्दै दोस्रोमा खुम्चिएको छ ।

१०६ तह जितेको माओवादी केन्द्र तेस्रो, ३० तह जितेको संघीय समाजवादी फोरम चौथो र २४ तह जितेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पाँचौ दल बनेको छ ।

संविधानमा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै मधेसमा पटक पटक आन्दोलन गर्दै नाकाबन्दीसम्ममा ओर्लिएको मधेश केन्द्रित दलहरु निर्वाचनकै माध्यमबाट आफ्नो दलीय हैसियत सुधार्न सफल भएका छन् ।

संसदमा चौथो र पाँचौ हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले भने यस चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।

लोकतान्त्रिक फोरमले ९ सीट ल्याएपनि राप्रपा निकै कम सीट खुम्चियो । अरु साना दलहरुलाई पनि मतदाताले खासै रुचाएको देखिएन ।

तर जुन दलले जितेपनि मुलुक नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने दिशामा भने अगाडी बढेको छ ।