काठमाडौं, पुस २५ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ भन्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ ।

यही नीतिबमोजिम नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्वको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि एवं संयन्त्रहरुमासमेत सहमति जनाएको छ ।

सोही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा भ्रष्टाचारमुखी भएको विज्ञहरुको ठहर छ ।

सरकारी पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका ठूला–साना कान्डहरु बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।

अहिले ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको समाचार व्यापक छ ।

विमान खरिदका धेरै कान्ड सार्वजनिक भए । लाउडा, धमिजा, चेज एअर, चाइना साउथ वेस्टकान्डलगायत यसका उदाहरण हुन् ।

केही वर्षअघि सुडान घोटालाकान्ड सार्वजनिक भयो । सुन तस्करीकान्ड बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहन्छ ।

विकास निर्माणका काममा पप्पु कन्सट्रक्सनकाजस्ता धेरै प्रकरण सार्वजनिक भएका छन् ।

धेरै कान्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । तर, पूर्णसफलता पाएको तथ्यांक भने न्यून छ ।

तर, भ्रष्टाचारका कतिपय मामिलामा अख्तियारको पनि पहुँच पुग्दैन । अझ नीतिगत भ्रष्टाचारका मुद्दा त भ्रष्टाचार हुन् कि होइनन् भन्ने अलमलमै सकिन्छ ।

पूर्वप्रशासक श्याम मैनाली अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई कमजोर बनाएकाले भ्रष्टाचारमा गहन छानबिन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको मिलेमतो भएपछिमात्र भ्रष्टाचार हुने भन्दै उनले कर्मचारीहरु सरुवाको डरलेमात्रै जेपनि मान्न तयार हुने बताए ।

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको हो भने तत्काल संविधान संशोधन गरेर अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने मैनालीको सुझाव छ ।

तर, वाइडबडी विमान प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको उनको तर्क छ ।

पछिल्लो समयमा ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’को बोलवाला बढ्दै जाँदा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

अझ त्यसमाथि संविधानले नै कतिपय संस्थाबाट भएका छानबिनलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखेपछि चलखेल गर्नेक्रम बढ्दै जाँदा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा पूरा गर्न सरकारलाई नै गाह्रोपर्ने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्