हाल विद्यामान ३१ ओटा मन्त्रालयलाई घटाएर १५ ओटामात्र मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

मुलुकलाई संघीय संरचनामा विद्यमान मन्त्रालयलाई समायोजन गर्दा १५ ओटा मन्त्रालय रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रवक्ता शिवहरि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी खाका तयार पारेसँगै मन्त्रालयको संख्या आधा घट्ने भएको हो ।

प्रवक्ता न्यौपानेले पहिले १८ ओटा मन्त्रालयको खाका तयार पारे पनि राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा १५ ओटा मन्त्रालय बनाइएको बताए ।

उनकाअनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाय मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सन्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश मन्त्रिपरिषद तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश गृह मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, प्रदेश वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

समितिले तयार पारेको उक्त खाका मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।

यस्तै, समितिले अस्थायी प्रदेशको राजधानी पनि तोकेको छ । भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रका लागि अवश्यक पर्ने मापदन्डका आधारमा सातओटै प्रदेशका प्रदेश राजधानीसमेत सो समितिले प्रस्ताव गरेको हो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नम्बर–१ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश नम्बर–२ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर–३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश नम्बर–४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर–५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश नम्बर–६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर–७ को दिपालय वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकिएको छ ।

तोकिएका प्रदेश राजधानी अस्थायी हुने र प्रदेशसभापछि स्थायी बनाइने भएको छ । रासस