काठमाडौं, असार १७ । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच हिस्सेदारीमा कुरा नमिल्दा मिनी संसद् मानिने संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ३ वटा समितिको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको छ । उसले समिति गठनमा सरकार र सभामुख उदासिन बनेको आरोप पनि लगाएको छ ।

तर, सत्तारुढ दलले एउटा समितिको नेतृत्व मात्र विपक्षीलाई दिने स्पष्ट पारेको छ ।

मिनी संसद्का रुपमा मानिने संसदीय समितिहरुले सरकारको कामबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्दै निर्देशन गर्ने गर्दछन् ।

विधेयक निर्माण यस्ता समितिको मुख्य काम नै हो । तर समिति गठन नहुँदा सरकारको काम त अनुगमन भएको छैन नै, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति र विधेयक निर्माणको कामसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विषयगत समितिहरु गठन नहुँदा सरकार तथा मन्त्रीहरु आ–आफ्नै ढंगबाट काम गरिरहेका छन् ।

समिति नहुँदा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकसमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिहरु नबन्नुमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ ।

विपक्षी दलले समितिमा बस्ने सांसदको नाम नदिएकाले कारण समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सत्तारुढ दलको जिकिर छ ।

सत्तारुढ दलका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विपक्षी दलले बढी हिस्सा खोजेको र नाम नदिएका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सत्तारुढ दल र सभामुखको अनिच्छा कारण समिति गठनमा ढिलाई भएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा सत्तारुढ दल समिति गठनमा भन्दा अरु नै काममा अल्झेको भन्दै तत्काल समिति गठनलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्छन् ।

दलहरुबीच कुरा नमिल्नुको मुख्य कारण भनेकै समितिको नेतृत्वको विषय हो ।

१० विषयगत समिति र ३ विशेष समितिमध्ये कांग्रेसले कम्तिमा तीन वटा समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा संसद्मा आफुहरुको २५ प्रतिशत उपस्थिति रहेकाले सोहीअनुसारको हिस्सा समितिमा पाउनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

सत्तारुढ दल भने कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक अन्य कुनै पनि समितिको नेतृत्व छाड्न तयार छैन ।

नेकपा सांसद पोखरेल विगतमा सत्तारुढ दलले लेखा समिति समेत विपक्षीलाई नदिएको अभ्यास रहेको भन्दै आफूहरु लेखाबाहेकका अन्य कुनै पनि समितिको नेतृत्व छोड्न तयार नभएको बताउँछन् ।

सरकारको कामको मुल्यांकन गर्ने र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने समिति नबन्दा मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले गरेको काम स्वच्छचारिता बढ्दै जान्छ ।

संसद्मा रहेका दलहरुबीच जति सक्दो चाँडो सहमति गरेर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ ।