सबै जनतालाई समानरुपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले थालिएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐन व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भएको छ । ऐन बनेसँगै यसको महत्व पनि निकै बढेको छ ।

सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनसके नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्ने निश्चित छ ।

लामो प्रयासपछि संसदले पारित गरेको स्वास्थ्य बिमा ऐनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका साथै अतिरिक्त सेवा पनि प्रदान गर्नेछ ।

जसबाट ठूला रोग लागेर उपचार गराउन नसकेका गरिब जनताले पनि सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् ।

अब नेपाल सरकारले दिँदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पनि बिमामै गाभिनेछ र गरिब जनताको बिमा शुल्क प्रदेश र स्थानीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बिमाको शुल्क भने व्यक्तिको आयको आधारमा तिर्ने व्यवस्था मिलाइने बिनाविभागीय मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।

स्वास्थ्य बिमामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, विदेशमा गएका व्यक्तिको परिवार र सर्वसाधारण सबैलाई समाविष्ट गरिएको छ ।

यस्तै, सुरक्षा निकायको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमसमेत स्वास्थ्य बिमामा गाभिने र बिमाअन्तर्गत् नै सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

नियमावली बनेपछि बिमाको शुल्क निर्धारण हुनेछ भने त्यो बराबर कति स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने टुंगो हुने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

बिमाको अध्यक्ष र निर्देशक मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नेछ भने सदस्यहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियुक्त गर्नेछ । बोर्डमा बीमित व्यक्ति र चिकित्सकलाई पनि समावेश गरिनेछ ।

हाल सन्चालन भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पाँचजनाको परिवारले एक वर्षमा २५ सय रुपैयाँ ति¥यो भने ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसअन्तर्गत् हालसम्म धेरैले बिमाबाट स्वास्थ्य सेवासमेत पाइरहेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाहेकका अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा लिन सबै स्थानीय तहमा बृहत् सुविधासहितको अस्पतालको आवश्यकता पर्छ ।

तर, ठूला भनिएका अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य उपकरणदेखि सेवाकै अभाव रहेको निवर्तमान मन्त्री पोखरेल स्वीकार्छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्