काठमाडौं । जनताको सर्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था संसद् भवन भाडामा भएका उदाहरण विश्वमा बिरलै मात्र होलान् ।

तर, नेपालमा विगत एक दशकदेखि संसद् भवन भाडामा चलाईंदै आएको छ ।

जसले राष्ट्रको गरिमा बोक्ने बिम्ब त दिएन नै, राज्यको बार्षिक करोडौं बजेट पनि स्वाह भइरहेको छ ।

वि.स. २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचन यता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा नै संसद्को बैठक बस्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियसभा  सम्मेलनका लागि एउटा मात्र भवनको रुपमा रहेको यो भवन तत्कालीन संविधानसभा बैठकको प्रयोजनका लागि भाडामा लिइएको थियो । अहिले पनि यही भवनमा संघीय संसदको बैठक बस्ने गर्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा सांसदको संख्या ठूलो भएको भन्दै सिंहदरबारमा रहेको संसद् भवनको विकल्पमा प्रयोग गरिएको यो भवन वार्षिक १० करोड भाडामा लिइएको थियो ।

अहिले त्यसको भाडा बढेर वार्षिक १५ करोड पुगिसकेको छ । भवन भाडामा लिएदेखि नै नयाँ संसद् भवन बनाउने भन्दै हरेक वर्ष बजेट छुट्याइए पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

यो एक दशकमा त्यसको प्राविधिक तयारी समेत भएन । यो बीचमा बनेका हरेक सरकारले नयाँ संसद् भवन बनाउने चर्चा गर्न छाडेनन्, तर काम गरेनन् ।

अहिलेसम्म संसद् भवनको भाडा मात्र करिब १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सायद यो रकम तत्कालीन अवस्थामै खर्च गरेर बनाइएको भए सुविधा सम्पन्न संसद् भवन बन्न पुग्थ्यो होला ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भाडाको भवन प्रयोग गर्दा राज्यले वार्षिक ठूलो क्षति बेहोरिरहेको भन्दै संसद् भवन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

दुई वर्षअघि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्रै संसद् भवन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको दश महिना बितिसक्दा पनि यसबारेमा ठोस काम हुन सकेको छैन ।

कृष्णबहादुर महराले सभामुख भए लगत्तै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता संसद् भवन निर्माणका लागि हुने बबताएका थिए ।

तर संसद्ले पनि खासै दबाब दिन सकेको छैन । संसद् भवन निर्माण गर्न अहिले सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैंचा रहेको जग्गा हेरिएको छ ।

जहाँ अहिले रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा परिषद्को कार्यालय छन् । शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सो स्थानमा भवन बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको संघीय संसद्का प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।

संसद् राष्ट्रको पहिचान र व्यवस्था चिनाउने थलो हो । व्यवस्था परिवर्तनका लागि लड्दा सफल भएका दलका नेताहरुको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार बन्दा पनि राष्ट्रिय महत्व र गौरव बोक्ने संसद् भवनसमेत बन्न नसक्नु आफैंमा लाजमर्दो विषय हो ।