सोहीअनुसार रु ६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भएको खर्चको भुक्तानी भने यसै आर्थिक वर्षमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले रु पाँच अर्बको अंक खर्च गर्न आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई खर्च अनुमति तथा भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै जानेछ । तर, निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुने गर्छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले रु ३० अर्ब निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनले भने–‘निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ, सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौं ।’

निर्वाचनमा शान्ति–सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालिमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग रु २० अर्बदेखि रु २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आव २०७४÷७५ को बजेट तयार पार्दा यस आवलाई संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भन्दै तीनै तहको निर्वाचनका लागि यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

निर्वाचनमा खटिने प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, उनीहरुको तलब तथा कपडा, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका लागि खर्च हुने गर्छ ।

निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउनका लागि आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तयार पारेको कानुन तथा निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कार्यका लागि खर्च गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च
निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य हुन् ।

त्यसका अलवा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सन्चार महसुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ ।

निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत् मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुस्ट रु एक लाख ५० हजार र रु एक लाख ६० हजार रकम खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक रु ३० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि रु ५० हजारसम्म खर्च गर्नसक्नेछन् ।

निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुस्ट रु १५ हजारसम्म खर्च गर्न सकिने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४, निर्वाचन सन्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः रु ५० हजार र रु ४५ हजार खर्च गर्नसकिने व्यवस्था छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्रमशः रु ५० हजार र रु ४० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मतगणना जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, मतगणना व्यवस्थापन खर्च रु २० हजार रहेको छ । मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च रु पाँच हजार छुट्टाइएको छ ।

निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुस्ट रु ३० हजार हुनेछ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायतलाई कानुनअनुसार भर्पाइ गरेर र थप खर्चका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी मंसिर १० हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाका ७०० भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ३७ पद र प्रदेशसभामा ७४ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी जिल्लाका पदमा भने मंसिर २१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।