आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संसद नरहेको अवस्था, सांसद भूतपूर्व भइसकेका र निर्वाचनका कार्यक्रम सुरु भइसकेकाले सांसदको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम पनि राज्यकै भएको भन्दै सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्ध गर्ने निर्णय गरेको आयुक्त सुधिरकुमार शाहले जानकारी दिए ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने सांसद विकास कोष तथा अन्र्तगतका कार्यक्रममा आचारसंहिता आकर्षित नहुने जनाएको थियो । तर, संसदको निर्वाचनका कार्यक्रम सुरु भएको, सांसद भूतपूर्व भइसकेकाले सांसद विकास कोषको रकम रोक्का गर्नुका साथै रकम निकासा पनि रोक्ने निर्णय गरेको हो ।