तर, चुनावमा निर्णायक मानिने महिला मतदाताले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा मुलुकका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई नै मतदान गर्न सक्ने अवस्था भने देखिंदैन । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र मध्येको एक हो धनकुटा ।

आसन्न निर्वाचनमा धनकुटाका १ लाख ५ हजार १ सय ८८ जना मतदाताले प्रदेशतर्फ दुई र प्रतिनिधिसभातर्फ एक जना प्रतिनिधि चयन गर्दै छन् ।

मतदातामध्ये ५१ हजार ९ सय ३४ जना पुरुष र ५३ हजार २ सय ५४ जना महिला छन् । निर्वाचनका लागि १३ राजनीतिक दलले १९ जना उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् ।

तर, १९ जना उम्मेदवारमध्ये महिला एक जना पनि छैनन् । पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या १ हजार ३ सय २० जनाले बढी छ ।

पुरुष सरह महिलाले पनि समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्छ भनी विभिन्न सभादेखि सदनसम्म पटक–पटक बहस चल्ने गरे पनि राजनीतिक क्षेत्रमा भने महिला उपेक्षामा पर्ने गरेका छन् ।

कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नकै लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी सुरक्षित कोटामा मात्र महिला अटाउने गरेका छन् ।

महिलाहरु आत्मानिर्भर नहुनु, शिक्षाको कमी, निर्णायक पदमा पुग्न नसक्नुलगायतका कारणले महिला पछि पर्ने गरेको स्थानीय दुर्गा अधिकारी बताउँछिन् ।

धनकुटामा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार नै नबनाएको यो नै पहिलो घटना भने होइन ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि भएका हरेक निर्वाचनमा अधिकांश दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।

२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन र केही महिना अघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रसले मुख्य पदको प्रतिस्पर्धामा एक÷एक महिला उतार्नुबाहेक अन्य दलले एक जना पनि महिलालाई अघि बढाएको पाइँदैन ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वले महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने योजना नबनाउनु, महिलाप्रति अविश्वास कायमै राख्नु र आफूले पाएको अवसर महिलाले नै सदुपयोग गर्न नसक्नुलगायतका कारणले महिलापछि पर्ने गरेको एमाले धनकुटाकी उपाध्यक्ष दुर्गा लिङ्खाको विश्लेषण छ ।

धनकुटामा मात्र नभई देशैभरको अवस्था लगभग उस्तै छ । संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था गरे पनि देशभरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभातर्फ १५ र प्रदेशतर्फ ११ प्रतिशत मात्र महिलाको उमेद्वारी परेको छ ।

यो अवस्थाले महिलालाई राज्यले दिएको सुविधामै आघात भएको स्थानीय कुसुम राना बताउँछिन ।

धनकुटाका अधिकांश दलले समानुपातिकतर्फ भने प्रायः महिलालाई अघि सारेका छन् ।

यसरी समानुपातिकमा महिलालाई अघि सार्दा संविधानले खोजेको ३३ प्रतिशत सहभागिता त पूरा होला । तर यसले महिलाको नेतृत्व विकासमा भने पक्कै पनि सहयोग पुग्ने छैन ।