प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अर्कोतर्फ राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभइ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने तर्क गरिएसँगै अन्योलपनि देखिन थालेको छ । यसमा विज्ञको मत पनि बाझिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले तीन किसिमबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पहिलो व्यवस्था छ ।
कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यदी त्योपनि सम्भव नभए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यो प्रक्रियाका लागि अन्तरिम संविधानको बेला अभ्यास भएजस्तो संसदबाट चुनिनुपर्ने व्यवस्था नरहेकाले संसदको बैठक बस्न आवश्यक पर्दैन । यस आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभाको मतगणना सकिएसँगै नयाँ सरकार बन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
तर, संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ नपुगेको संख्या समानुपातिकबाट पुर्याउनुपर्ने र समानुपातिकबाट छनोट गर्दा राष्ट्रियसभाबाट एक तिहाइ नपुगेको अवस्थामा पनि समानुपातिकबाटै क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा र सरकार गठनमा अन्योल बढेको बताइन्छ ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? जानकारहरुको मत पनि विभाजित रहेको पाइन्छ । राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य यो व्यवस्थाले नयाँ सरकार गठनमा कुनै समस्या नपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा गठनअघि नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने मत राख्छन् ।
संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयले सरकार गठनसँग कुनै सरोकार नराख्ने उनको तर्क छ ।
तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भने प्रतिनिधिसभामा को–को सांसद छन् भन्ने यकिन नै नभइ सरकार गठन गर्न नसकिने बताउँछन् ।
संसदीय प्रक्रियामा निर्वाचनमा परिणाम आएलगत्तै बहुमत प्राप्त दलको नेता वा गठबन्धन बनाएर बहुमत सिद्ध गर्नसक्ने नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइन्छ । यसका लागि संसद पदको शपथ आवश्यक नै पर्दैन ।
तर, बार अध्यक्ष केसी भने पहिले संसद पदको शपथ लिएपछिमात्र सरकारको ढोका खुल्ने जिकिर गर्छन् ।
तर, आचार्य भने प्रधानमन्त्री बन्न कुनै संसद पदको शपथ खाइरहनु नपर्ने बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्