मुख्य दलहरुबीच यसै विषयमा खटपट सुरु भएकोमात्र छैन, सरकार छाड्ने र लम्ब्याउने खेल नै चल्दैछ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच निर्वाचन प्रणालीबारे विवाद हुँदा राष्ट्रियसभा गठन प्रभावित भएको हो । नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय र नेकपा एमाले बहुमतीय प्रणालीमार्फत् चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार चुनाव भए वाम गठबन्धनले कम्तीमा ४० सिटमात्र पाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

कांग्रेसले ८ र मधेसी दलले ४ सिट पाउने सम्भावना रहन्छ भने ४ सिट जसले साना दलको मत जुटाउनसक्छ, त्यसैले पाउने सम्भावना देखिन्छ ।

तर, बहुमतीय प्रणालीका आधारमा चुनाव गरिए राष्ट्रियसभाका ५६ मध्ये वाम गठबन्धनले ४८, मधेसी दलले ८ सिट पाउने तथा कांग्रेस सिटविहीन हुने अवस्था आउनसक्छ ।

राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीनजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुन्छ । जसमा एकजना दलित र एकजना अल्पसंख्यक वा शारीरिकरुपले अशक्तमध्येबाट चुन्नुपर्ने हुन्छ ।

६ सदस्यमा तीनजना महिला अनिवार्य हुन्छन् भने तीनजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिन्छ ।

राष्ट्रियसभा विधेयकमा प्रदेशसभाका सांसद एकजना बराबरको मतभार ४८, स्थानीय निकायका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख एकजना बराबरको मतभार १८ प्रस्ताव गरिएको छ ।

एकल संक्रमणीय निर्वाचन भएमा प्रदेश नम्बर–१ मा एमालेले ६ र कांग्रेसले २ पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी, बहुमतीय प्रणाली भए एमाले एक्लैले ८ र अरुले नपाउने सम्भावना रहन्छ ।

प्रदेश नम्बर–२ मा एकल संक्रमणीय प्रणालीमा कांग्रेस, फोरम र राजपा नेपाल मिल्दा ६ र वाम गठबन्धनको २ सिट हुनेछ भने बहुमतीय प्रणालीमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक्लैको ८ र वाम गठबन्धनको सिट नआउने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश नम्बर–३ मा एकल संक्रमणीय भए एमालेले ४, माओवादी केन्द्रले २ र कांग्रेसले २ सिट पाउनसक्छन् भने बहुमतीयमा गए वाम गठबन्धन ८ र कांग्रेस सिटविहीन हुनेछ ।

प्रदेश नम्बर–४ मा एकल संक्रमणीयमा वाम गठबन्धन ६, कांग्रेस २ तथा बहुमतीयमा वाम गठबन्धन ८ र कांग्रेस शून्य हुने अवस्था हुन्छ ।

प्रदेश नम्बर–५ मा एकल संक्रमणीयमा निर्वाचन हुँदा वाम गठबन्धन ६ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको २ सिट हुनेछ भने बहुमतीय भए वाम गठबन्धन एक्लैको ८ सिट रहनेछ ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर–६ मा एकल संक्रमणीयमा वाम गठबन्धनको ६ तथा लोकतान्त्रिकको २ सिट हुने तथा बहुमतीयमा वाम गठबन्धन एक्लैको ८ सिट हुनेछ ।

प्रदेश नम्बर ७ मा पनि एकल संक्रमणीय आधारमा निर्वाचन भए वाम गठबन्धनको ६ र कांग्रेसको २ सिट रहने सम्भावना हुन्छ । बहुमतीयमा भने वाम गठबन्धनको ८ सिट रहने र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एक सिट पनि नल्याउने हुने देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा पनि बहुमतीय प्रणालीको अडान राखेर एमाले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसविहीन बनाउने खेलमा लागेको देखिन्छ भने कांग्रेस अस्तित्व रक्षाका लागि एकल संक्रमणीयको सहारा लिँदैछ ।

कांग्रेस–एमालेको यही रडाको चलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले पठाएको अध्यादेश नै लामो समयदेखि अड्काएर राखेको छ ।

राजनीतिक दलले आफ्नो लाभ–हानिका लागि अनेक छिर्के दाउ लगाउने भएपनि सरकारको सिफारिस मान्नुपर्ने स्थानमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय किन विवादमा मुछिँदैछ भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ ।