प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले गरेको सहमतिको प्रयास असफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमका नेता सहभागी थिए ।

बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सरकारले गरिरहेको कामकारबाहीको आलोचना गर्दै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले नयाँ जनादेश आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आलटाल गर्दै आएको र प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको आरोप लगाए ।

तत्काल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै सत्ता हस्तान्तरण गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका थिए ।

उनीहरुले सरकारले राजीनामा नदिई कर्मचारीको सरुवा बढुवा गरेको, राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने काम सरकारको भएको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेताहरु राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका नेता सहभागी थिए ।

निर्वाचन लगत्तै प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारीमा जुटेको सरकार वाम गठबन्धनका नेताहरुको विरोध पछि हटेको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जनादेशअनुसार नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्ने भन्दै सरकारले जबरजस्ती गरे आफ्ना सांसदहरुले शपथ नलिने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

कानुनी रुपमै प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्ने बाध्यता आएपछि सरकारले सहमतिको प्रयास थालेको थियो ।

कानुनअनुसार निर्वाचन परिणाम क्रमशः प्रदेशको प्रदेश प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख तोक्न ताकेता गर्दै आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए ।