राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४१औं बैठकमा शुक्रबार निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचनका कारण रोकिएका विकास–निर्माणका कामले अब संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीव्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

संविधान कार्यान्वयनकाक्रममा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुनु सुखद् र उपलब्धिपूर्ण भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब बन्ने प्रदेशस्तरका सरकारका काममा सहयोग गर्न पनि केन्द्रीय निकायहरुलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनु र बूढीगन्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माणको निर्णय हुनु आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि भएको जनाउँदै उनले मुग्लिन–नारायणगढ सडक खन्डको विस्तारकार्य चाँडो सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत् गरेको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट खर्च र आयोजनाहरुको समष्टिगत प्रगतिबारे प्रस्तुतिमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।

छलफलमा विभिन्न मन्त्रीहरुले अन्तर मन्त्रालय समन्वय बढ्नुपर्ने, आयोजनाका लागि अपुग रकम निकासा हुनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिला–सुस्ती र गैह्रजिम्मेवारीपनको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिनुपर्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका स्थानीयवासीलाई दिइने सहुलियत वितरणको ढाँचा तय गर्नुपर्ने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रिक्त आयोजना निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्नेलगायत समाधानका उपायहरु प्रस्तुत् गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रालयहरुले एउटा फाइललाई महिनौं अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएपनि विकासले गति लिन नसक्ने औंल्याए ।

उनले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगरी अन्य शीर्षकमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिका कारण स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको स्पस्ट गरे ।

मन्त्री कार्कीले संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्रका काममा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले आपसी समन्वय विस्तार भएमा विकाससम्बन्धी कामले गति लिनसक्ने बताए । रासस