सिंहदरवारस्थित कर्णाली विकास आयोजनाले पत्रकार सम्मेलन गरि विकास योजनाबारे जानकारी गराएको हो ।

आयोगले कर्णालीको गरीबी न्यूनीकरण र रोजगारको अवसर सिर्जनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

जसअन्तर्गत पर्यटन, जलविद्युत आयोजना, जडिबुटी र स्थानीय उत्पादनलाई बढी महत्व दिइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले विकासका धेरैजसो योजना सर्वमान्य नभएकै कारण करोडौ रुपैयाँ लगाइएका रणनीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

उनले अनुसन्धान र वृहत छलफलपछि कर्णालीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आयोगले १० वर्षे रणनीति सार्वजनीक गरेको दावी गरे ।

आयोगले डोल्पालाई बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुका साथै मुगुलाई कर्णालीको पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष रहेको जनाएको छ ।

आयोगले कर्णालीका पाँच जिल्लाको विकाससँग सम्बन्धित योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

कर्णालीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि २०६९ साल भाद्र २५ गते अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा कर्णाली विकास अयोगको गठन गरिएको थियो ।

जल, जंगल, जडिबुटी र पर्यटनको विकास गरेमा कर्णालीले समग्र राष्ट्रलाई नै पाल्न सक्ने भएपनि त्यसो नगर्दा यो क्षेत्र सबैभन्दा पछि परेको गुनासो सहभागीहरुको थियो ।