सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (इपीसीएफ) दुवै ढाँचामा निर्माण गर्नसकिने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको यी प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफलकाक्रममा छ । आयोगको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदले निर्माणका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने सचिव न्यौपानेको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकार भएकासँग पनि विमानस्थल निर्माणमा साझा धारणा बनाउने भएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चा रहे पनि काम सुरु हुन नसकेको यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याएर तारबार गरिसकेको छ ।

नेपाली सेनाले विमानस्थलको चार किल्लाभित्र रहेको रुख–बिरुवा हटाउन लागेको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको छ । रुख कटानको स्वीकृतिकाक्रममा रहेको र त्यो स्वीकृतिपछि सेनाले छिट्टै आवश्यक काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको भएपनि पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अगाडि बढिसकेको छ । तर, निर्माण ढाँचाको विषयमा लामो समयसम्म अल्झिनुपर्दा आयोजनाको अघि बढ्न नसकेको हो ।

सचिव न्यौपानेले सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।

‘अब चर्चामा होइन, काम नै सुरु हुन्छ । हामी त्यसको प्रक्रियामा लागेका छौं’–सचिव न्यौपानेले भने ।

कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडले सन् २०१० मा आयोजनाको विस्तृत् अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना छ ।

करिब रु एक खर्ब २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो विमानस्थल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको पनि लामै समय भयो । तर, निर्माण ढाँचामा सहमति नजुट्दा काम भने देखिनेगरी हुन सकेको छैन ।

कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि ११ हजार ८७ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका–१६ मा रहेको टाँगिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रुख हटाउन ८० करोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली सेनालाई वन फँडानी र सेरोफेरो सडक निर्माणका लागि रु ८० करोड निकासा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले प्राधिकरणले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएपनि आयोजना प्रमुख तोक्ने वा प्रबन्धक राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

हाल निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको आयोजना प्रमुख नहुँदा काममा समस्या भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको केही दिन पहिले सम्पन्न राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत सो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख ओम शर्माको कार्यावधि सकिएपछि अर्को प्रमुख तोकिएको छैन ।

सो विमानस्थल निर्माणको विषयमा कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने भन्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन ।

निर्णय नहुँदा सो विमानस्थलको अलावा निजगढ र पोखरा विमानस्थलको कामसमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले जनशक्ति र उपकरणको उचित व्यवस्थापन गरिएका कारण गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढेको बताए ।

लामो समय आयोजना र ठेकेदारका बीचमा रहेको विवादका कारण आयोजनामा समस्यामा परेको थियो । पछिल्लो समय चिनियाँ ठेकेदारले द्रुतरुपमा काम अगाडि बढाएको छ ।

यो विमानस्थल आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।