प्रदेशसभा सदस्यको शपथसँगै अब सातओटै प्रदेशमा धमाधम प्रदेश संसदीय दलको गठन र नेता चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसको सुरुआत शपथलगत्तै ५ नम्बर प्रदेशबाट भइसकेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कुनै एक दलले स्पस्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् र निजकै अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।

यसअनुसार प्रदेश–१ र ३ मा नेकपा एमालेले सरकार गठन गर्न सक्नेछ ।

कुनै दलको स्पस्ट बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानबमोजिम नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् र निजकै अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।

यसअनुसार संयुक्त घोषणापत्रमा निर्वाचन लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रले १ र ३ का अतिरिक्त प्रदेश नम्बर४, ५, ६ र ७ मा सरकार गठन गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश नम्बर–२ मा कसैको स्पस्ट बहुमत नभएपनि चुनावी तालमेलमा गएका दुई मधेसी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मिलेर सरकार बनाउनसक्ने अवस्था छ ।

यसअनुसार प्रदेश नम्बर–२ बाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशमा एमाले–माओवादीको प्रदेश सरकार बन्नेछ । संविधानबमोजिम यसकोनिम्ति अब धमाधम प्रक्रिया सुरु हुनेछ, प्रदेश संसदको बैठक पर्खनुपर्दैन ।

यद्यपि, प्रदेशसभाको अधिवेशनको प्रक्रिया पनि अब धामधम सुरु हुनेछ । संविधानबमोजिम प्रदेशप्रमुखले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

यसअनुसार माघ २४ भित्र अधिवेशन बस्ने गरी आह्वान भइसक्नुपर्दछ । जसको सुरुआत सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर–२ का प्रदेशप्रमुखले गरिसकेका छन् । त्यहाँ माघ २१ गते अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।

प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख चयन नगरेसम्म बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।

यसअनुसार अस्थायी मुकाममा सुरु हुने प्रदेशसभाका अस्थायी सभामुखकारुपमा प्रदेश नम्बर–१ मा नेपाली कांग्रेसका ७४ वर्षीय ओम सरावगी, २ मा नेकपा एमालेका ७६ वर्षीय लगनलाल चौधरी, ३ मा एमालेकै ७१ वर्षीय डोरमणि पौडेल र ४ मा पनि एमालेकै ६७ वर्षीय जनकलाल श्रेष्ठले सभामुखको काम चलाउनेछन् ।

यस्तै, ५ मा कांग्रेसका ८२ वर्षीय बलदेव शर्मा, ६ मा कांग्रेसकै ६८ वर्षीय हिमबहादुर शाही र ७ मा पनि कांग्रेसकै ७४ वर्षीया दिव्यश्वरी शाहले सभाको अध्यक्षता गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।