नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ६ महिनासम्ममा उपलब्ध आर्थिक परिसूचकहरुले नेपाली अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रगति देखाएको जनाएको हो ।

गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरुमा अपेक्षाकृत विस्तार भइरहेको छ भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षा गरेभन्दा केही कम रहने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा भइरहेको क्रमिक वृद्धि, आपूर्ति अवस्थामा सुधार र निर्माण क्षेत्रमा आएको तीव्रताले गैरकृषि क्षेत्र विस्तारको गति कायम राख्न सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् ।

बाढीले भू–क्षेत्र कटान गरेका कारण धानको उत्पादनमा केही ह्रास आएको भएतापनि पर्याप्त वर्षाका कारण मकैको उत्पादनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

तसर्थ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा समग्र आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषप्रद रहने देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

हालसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून नै रहेतापनि कृषिजन्य वस्तुहरुको मूल्यमा हुने उतार–चढाव र निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रवृत्तिले मुद्रास्फीतिको आगामी परिदृष्य निर्धारण गर्ने देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

आपूर्ति अवस्था सुदृढ रहेको र सम्भावित मुद्रास्फीतितर्फ विश्वव्यापीरुपमै ध्यानकेन्द्रित भएकोले वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित ७ प्रतिशतको सीमाभित्रै रहने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।

गत वर्षको पुस महिनामा मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ पुस महिनामा ४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जाको विस्तार निक्षेप वृद्धिको तुलनामा उच्च रहँदै आएको जनाइएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण निक्षेप वृद्धि सामान्य रहने देखिएको छ ।

निक्षेप परिचालनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा प्रवाह गरिएमा हाल देखिएको वित्तीय असन्तुलन आगामी दिनमा सुधार आउने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।

बाह्य क्षेत्रतर्फ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आयातमा उच्च वृद्धि भएको एवं विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आएकोले चालू खाता घाटामा वृद्धि भइ ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । फलस्वरुप, मुलुकको समग्र शोधनान्तर ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बैंकहरुलाई कर्जापुँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणनामा केही सहुलियत दिएको छ । बैंकले वेबसाइटबाट गरेको समीक्षामा गणना विधि परिमार्जन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले दैनिकरुपमा गर्दै आएको गणनालाई अब मासिकरुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ ।

दैनिकरुपमा गणना गरी जरिवाना लगाइनेमा अब महिना दिनमामात्र गणना हुँदा बैंकहरुलाई केही सहज हुने भएको हो ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको रकम २० अर्बबाट बढाएर २५ अर्ब पुर्‍याउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।