नवलपरासी दुई जिल्लामा विभाजन हुनुपूर्वको तथ्यांकमा पहाडी क्षेत्रभन्दा तराईमा मुद्दा दिनेको संख्या बढी देखिएको हो ।

अहिले पनि उक्त संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।

तराई क्षेत्रमा स-साना विवादमा पनि अधिकांशले मेलमिलाप गर्न नखोज्दा मुद्दाको संख्या बढी भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।

पहाडी क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत र तराई क्षेत्रबाट ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुने गरेको पश्चिम नवलपरासी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार खीमबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

पूर्वी र पश्चिम जिल्ला विभाजन भएसँगै परासी क्षेत्रमा मुद्दाको चाप घटे पनि मुद्दा दर्ता गर्नेको संख्यामा भने कमी नआएको अदालतले जनाएको छ ।

परासी तराई क्षेत्रमा पर्दछ । यहाँ सबैभन्दा बढी अंशसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी यातना, क्षतिपूर्ति, बहाल भराउनेलगायतका मुद्दा पनि बढी पर्ने गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ३ हजार ४ सय ४ वटा मुद्दाको सुनुवाई गर्दै १ हजार ८ सय ५४ वटाको फैसला गरेको जनाएको छ ।

पूर्वी नवलपरासीमा जिल्ला अदालत गठन भएपछि फछ्यौट हुन बाँकी ६ सय मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतमा पठाइएको अदालतले जनाएको छ ।

जिल्ला विभाजन पूर्व नवलपरासीमा ५ वटा ईजलासबाट मुद्दा फैसला हुँदै आएका थिए ।

अहिले पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा जिल्ला अदालत गठनसँगै दुई वटा इजलास कायम गरिएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीमा भने ४ वटा इजलासमार्फत मुद्दाको सुनुवाई हुँदै आएको छ ।