काठमाडौं, मंसिर १६ । श्रम सम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको एक महिनापछि नै मलेसियाले कलिङ भिषा लिएर बसेका कामदारलाई पुरानै संयन्त्रबाट पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

मलेसियाको मागअनुसार १० हजार श्रमिकलाई जान दिने तयारी नेपाल सरकारले गरेको छ । तर पुरानै संयन्त्रबाट पठाउँदा कलिङ भिषा पाएका १० हजार कामदारको हकमा नयाँ सम्झौता लागु हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल कायमै छ ।

नयाँ सम्झौतापछि कलिङ भिषा पाएका कामदारको हकमा के हुने भन्ने अन्यौल चिर्दै मलेसियाको आग्रह मान्ने र १० हजार श्रमिकलाई पुरानै संयन्त्रवाट मलेसिया पठाउन दिने संकेत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको हो । उनीहरुलाई छिटो पठाउने विषयमा मलेसिया सरकारसँग कुरा भईरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि भिषा लागेका कामदारलाई जान दिनुपर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भिषा लागेर पनि ७ महिनादेखि जान नपाएका कामदारलाई छिटो जाने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।

तर यदि पुरानै प्रक्रियाबाट यी १० हजार नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जाने हो भने उनीहरु नयाँ श्रम सम्झौताको अवसरबाट भने बञ्चित हुने देखिन्छन् । नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने उल्लेख छ ।

यसका साथै कामदारको करार अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ भने कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ तारिखभित्र बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ सम्झौता अनुसार मलेसियामा कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच लगायतका खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । 

मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था पनि नयाँ सम्झौताले गरेको छ । तर, पुरानौ प्रक्रियाबाट जाँदा १० हजार नेपाली कामदारले यो अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।