२९ असार २०८२, आइतबार | Sun Jul 13 2025


गण्डक नदीमा अवैध उत्खनन् बढ्यो, नदीजन्य पदार्थ भारततिर विक्री गरिंदै


0
Shares

नदीमा रहेका ढुंगा, गिटी र बालुवा चोरीले त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनाहरु समेत जोखिममा परेका छन् । गण्डक नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका संरचनाहरु वर्षौदेखि जिर्ण अवस्थामा छन् ।

गण्डक नदीमा रहेका नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननले गण्डक क्षेत्र जोखिममा पर्दै गएको हो । गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक क्षेत्रमा रहेका जीर्ण अवस्थाका संरचना र नयाँ संरचनाहरु भारत सरकारले निर्माण गर्दै आएको छ ।

अहिले गण्डक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर राखिएको छ । गण्डक क्षेत्र भएकाले नदीमा ठेक्का लगाउन नपाइने प्रावधान छ ।

नदीबाट संकलन गरेर ल्याइएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नर्सही, पक्लिहवा, कुडियालगायतका क्षेत्रमा स्टक गरेर राखिएको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोग नहुँदा चोरी निकासी बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसरी संकलन गरेर राखिएका नदीजन्य पदार्थ करिब १ करोड बराबरको रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।

गण्डक क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँध छेउका सडक किनारहरुमा नदीजन्य पदार्थ थुपारिएर राखिएको छ ।

त्यसरी राखिएका नदीजन्य पदार्थहरु भारत पठाउने गरिएको समेत पाइएको छ ।

नेपालमा भन्दा भारतमा दोब्बर रकममा बिक्री हुने भएकाले दैनिक ५० देखि ७० वटा ट्याक्टर भारत जाने गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ ।

पछिल्लो पटक त्यस क्षेत्रमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले स्थानीयहरु वर्षायाममा थप कटान र डुबानमा पर्न सकिने भन्दै त्रसित हुन थालेका छन् ।

गण्डक नदीका कारण सुस्ता गाउँपालिकाका १० बढी गाउँ वर्षायाममा डुबान र कटानको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

उत्खनन्ले नदीको सतह घटने र धार परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले जोखिम बढेको छ भने जिर्ण अवस्थामा रहेका बाँध फुट्ने संभावनालाई पनि बढाएको छ ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले अनुगमनका क्रममा सुस्ता क्षेत्रमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर राखेको पाइएको बताए ।

पटक पटक अनुगमन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेपनि चोरी कार्यमा कमी आउन नसकेको पौडेलको भनाइ छ ।

नारायणी नदीबाट मात्र होइन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अहिले नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी कार्य बढेको छ ।

यसलाई रोक्न नसकिए करडौं रुपैयाको राजश्व छलि त भएको छ नै बस्ती नै जोखिमका कारण सयौं स्थानीय वर्षायाममा विस्थापित हुने खतरा उत्तिकै छ ।