काठमाडौं, मंसिर १३ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को विकास तथा प्रविधि समितिले नयाँ सहर विस्तार र सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रममा भएको ‘अनियमितता’बारे छानबिन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले नयाँ सहरीकरण र सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रममा अनियमितता भइरहेको आवाज उठाएपछि समितिले छानबिन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले जनता आवास कार्यक्रम अपेक्षाकृत अघि नबढेको स्वीकार गर्दै अनियमितता भेटिए तत्काल समिति गठन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा भू–उपयोग नीतिको विधेयक ल्याउने र यसले नयाँ सहर विस्तारको काममा सहयोग पुग्ने बताए ।

बैठकमा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पहुँच र प्रभावका आधारमा अनुचित सहरी विकास योजना ल्याइएको भन्दै सन्तुलित विकास हुनेगरी आवश्यकताको आधारमा सहरी विकास योजना ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद महेन्द्रराय यादवले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन बजेट र अनुगमनको आवश्यकता रहेको बताए ।

सांसद केदार सिग्देलले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरे ।