समाजका महासचिव उत्तम पुडासैनीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै वि.सं. २०७२ भदौमा घटाइएको उक्त घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रयास भइरहेको आशंका व्याप्त भएको हुँदा त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

कुनैपनि अवस्थामा दोषीले उन्मुक्ति र निर्दोषले दन्ड, सजाय पाउन नहुने भन्दै त्यस घटनाका दोषीबारे न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइसकिएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने, न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतविक्षत पार्ने र खन्डित गर्ने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै अपराधमा संलग्न व्यक्तिले कुनैपनि निकायको निर्वाचन जित्दैमा आममाफी दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अपराध प्रवृत्तिका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने दलहरुको नियत नै खराब देखिएको र अपराधको राजनीतिकरण बढ्दै गएको सन्दर्भमा अपराधकुक्त राजनीति र अपराधीमुक्त निर्वाचित निकायका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । रासस