प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सचिव पराजुलीको पत्र ‘असंवैधानिक’ भन्दै सो पत्रलाई आफूले नमान्ने बताएका छन् । उता, वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रधानन्यायाधीश पराजुली उमेरका कारण पदमुक्त भएको भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश आफू भएको दावी गरेका छन् ।

पराजुली र जोशी दुवैले आफूले नै बिहीबारका लागि इजलास तोक्ने अडान लिएका छन् ।

बुधबार राति बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायपरिषदका सचिवले लेखेको पत्रको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यो पत्रको कुनै महत्व छैन, क्षेत्राधिकार पनि छैन, त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ, उसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।’

उनले जागिर खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने बताए । पत्रमा भनिएजस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि त्यस्तो पत्र जारी गर्ने अधिकार न्यायपरिषदको सचिवालयलाई नभएको बताउँछन् । ‘कुनै न्यायाधीश पदमा रहने–नहरने भन्ने निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्यायपरिषदको बैठकलाई हुन्छ, सचिवलाई हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

उता वरिष्ठ न्यायाधीश जोशी भने अदालतबाट बुधबार फर्कने क्रममा आफूलाई कर्मचारीले ‘कजलिस्ट’ दिएको भन्दै सोहीअनुसार आफू बिहीबार अदालत गएर पेशी तोक्ने बताउँछन् ।

यसैबीच बुधबार साँझ प्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । करिब आधा घण्टासम्म प्रधानमन्त्री निवासमै रहेका उनले कानूनको कितावसमेत बोकेर गएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग उनको छलफल कस्तो रह्यो र के निष्कर्ष निस्कियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा कार्यालय समय सुरु भएपछि के कस्ता परिदृष्य देखिने हो ? सबैको चासो बनेको छ ।